ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ 40 ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ 11-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਭਗ 2.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ, ਲਚਕਦਾਰ ਬਾਲਣ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ LPG ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ 75 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਪੱਛਮੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।