ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2014 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐਸ. ਨਰਸਿੰਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਐਸ. ਚੰਦੁਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਇੰਟਰਵੀਨਰਜ਼) ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ’, ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਡੀ’ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦੁਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਡਹਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।