ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਮੈਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂਂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਮੈਚਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ‘ਨੇਤਾਜੀ ਨਗਰ’ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1951 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1982 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 2030 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2036 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।