ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਬਰੋਬਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਰੋਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਕੁਝ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਛਿੜੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਬਰੋਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ 2004 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਕੁਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ 66ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 48 ਹੈ) ਉਹ 50ਫੀਸਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ 10ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ 24.3 ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 14 ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਿਲੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਲੜਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ (ਪੇਟ ‘ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ), ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਦੀ-ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਤ ‘ਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ‘ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ, ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ‘ਚ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਮੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲੜਕੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੈਕਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਲ 160 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ 127ਵਾਂ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 39ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 61ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਥਾਮਸਨ ਰਿਊਪਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੈਕਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਰਧਾਂਗਨੀ ਜਾਂ ਵੈਟਰਹਾਫ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਓਪਰੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ, ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਮਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬੱਸ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।  ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ, ਗੁੰਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਇਕੱਲਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣੂ-ਪਛਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2012-16 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਕੁਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਚੋਂ  ਕੁਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਛੂਆਛਾਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨੋਂ ਉਹ ਤਰਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦੂਜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤੀਜਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਚੌਥਾ ਕਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ।
ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਵਿਰੁੱਧ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ 33ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ, ਅਜੋਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੋ ਕਹਿਣੀ-ਕਥਨੀ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਢੰਡਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਪਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ‘ਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਵੀ ਨੀਯਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰਤ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਊਣ ਪੱਧਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੰਗੇਰਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਫ਼ੰਨ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲੀਆਂ ਹਨ, ਭੁਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਥਿਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।