ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰਮਿਆਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਨਅਤੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸਿ਼ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1.72 ਲੱਖ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਸਪੌਟਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।