ਨੈਤਿਕਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਜਗਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰੂੰਤ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 539 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਸਾਈਰਸ ਮਹਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੇਬੀਲੌਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਈਰਸ ਨੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆੱਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ) ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 58 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 30 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿੰਗ, ਇਲਾਕਾ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 1939 ਤੋਂ 1945 ਦੌਰਾ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਨਕਿਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆੱਫ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 28 ਸਤੰਬਰ 1993 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਸਿਹਤ, ਭੋਜਨ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮੁਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ, ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੱਤੇ ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲਗਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ,ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੱ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੀ ਮਾਨਵੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਵੇ।