ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ’ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਫਾਰ ਨਾਇੰਥ ਸਰਕਟ’ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “(ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲਗੀ) ਸੰਧੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।”
ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ’ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਫਾਰ ਨਾਇੰਥ ਸਰਕਟ’ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
’ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਫਾਰ ਮਾਇੰਥ ਸਰਕਟ’ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਾਂਦੇਹਨ। ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ’ਨੌਨ ਬਿਸ ਇਨ ਆਈਡਮ’(ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ) ਅਪਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਲੌੜੀਦਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ” ਤਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਪਰਾਧ’ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੱਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਰਾਣਾ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰਸਪੂਰਣ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਲਗੀ ਯੋਗ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ (ਹਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਧੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੈਡਲੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਮਿਥ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।