ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡਾਨ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਲੇਮ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਨਵੰਬਰ 2030 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਚਨਚੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐਮ ਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਲੇਮ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਲੇਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਲੇਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਲੇਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ 2002 ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 2005 ਤੋਂ। ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 12 ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।