ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।