ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।