ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ‘ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 30 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਸਥਿਤ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 18 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਧੀਆਂ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 15 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।