ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ; ਸੁਨਕ ਤੇ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਲੰਡਨ – ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਵਿੱਤੀ ਆਚਰਣ ਅਥਾਰਟੀ (FCA), ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (PRA) ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (PSR)। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦੌੜ ਰਹੀ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਟਰਸ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਨਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ‘ਚ ਟਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

Related posts

ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਹੱਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ !

ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਪਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ

ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ