ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੈਅ

ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 2018 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ਾ ਮੇਨਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਢਿੱਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਛਤਰਪੁਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376, 328, 120ਬੀ ਅਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।