ਲਿੰਗ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਜਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਆਰ.ਏ. ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀਏਆਰਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਲਿੰਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ’ਇੰਟਰਸੈਕਸ’ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਦੁਰਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਗੋਪੀ ਸ਼ੰਕਰ ਐਮਕੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਇੰਟਰਸੈਕਸ’ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲਿੰਗ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ, ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੀਏਆਰਏ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।