ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧਾਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 8 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੈਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ’ਚ ਫਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਾਂ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਜੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2017 ਵਿਚ ਜੈਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ 69ਞ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੈਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।