ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DOT) ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 28 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੈੱਟਅੱਪ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਪ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ” ਕਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇਸ਼” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 2 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਚੋਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਵਾਂਗ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਪੋਰਟਲ 2023 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਪ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਜਾਂ A!-ਅਧਾਰਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ?
- ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ, ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਜਾਂ WhatsApp ਚੈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
- ਇਹ IMEI ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IMEI ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਐਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀ-ਸਪੈਮ ਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ IMEI ਨੰਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। IMEI ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 15-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ, ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਲੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 22.76 ਲੱਖ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ:
- ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (2015): ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ (2021): ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਵਿਰੋਧ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
- ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ (2024): ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਰਾਫਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।