ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਘਟ ਰਿਹੈ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – 75 ਸਾਲ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼, ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਸਵੰਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਟਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਪਤਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 21.3 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਕ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਲਈ 248 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 263 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 250 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (CPEC) ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰੇ-ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪਤਨ ਵੱਲ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਡਾ. ਸੁਵਰੋਕਮਲ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਧਰੰਗ ਕਿਉਂ ਹੈ”। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

Related posts

ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਨੇਵਾ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇ-ਸਿੱਟਾ ਰਹੀ !

ਡੁਬਈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਗੋਲਡ ਸਟ੍ਰੀਟ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ !

ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਯੋਜਨਾ : ਚੰਦ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਉਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ?