ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐੱਸ਼ਸੀਆਈਐੱਸ਼) ਦੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਚਐਸਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਮਈ ਦਾ ਮੈਮੋ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।