ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਮਸਜਿਦ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਛੱਤ, ਦੀਵਾਰ, ਥੰਮ੍ਹ, ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸਰਜਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ ਤਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਆਫ਼ ਵਰਸ਼ਿੱਪ ਐਕਟ 1991 ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 17 ਮਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ।