ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 11 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਪਦੰਡ ਉੱਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਅਤੇ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪਮਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇਗੀ । ਫੌਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫੌਜ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਚ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਏਐੱਸਜੀ ਸੰਜੈ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਰਨਲ ਆਰ .ਬਾਲਾਸੁਬਰਮੰਨੀਅਮ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸੁੱਖ ਹੈ ।