ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੜਕ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਹ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ 2 ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਫਲੋਦੀ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰੰਗਾਰੇਡੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 34 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।