ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।