ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੈਪਿੰਗ, ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।