ਫਰੀਦਕੋਟ – ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪੇ੍ਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਨੰਬਰ 54 ’ਤੇ ਸਥਿੱਤ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਵਫਾਈ ਅਤੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁੱਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਹਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਲਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪੇ੍ਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੇਰਾ ਪੇ੍ਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਪੇ੍ਮੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ’ਤੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ,ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ,ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ,ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲਮ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭੱਲਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪੰਦਰਾਂ ਤਰੀਕ ਤੰਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।