ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਇਹ ਸਲਾਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੋਡ, ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀ.ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। 2018 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਚਾਰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 163 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ‘ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।