ਪੰਚਕੂਲਾ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ 30 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਿਖੇ 2ਜੀ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਪਤ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਿੱਚ 3ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਆਫ ਗੈਸ ਆਧਾਰਿਤ 3ਜੀ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। 2ਜੀ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 15ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 8 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।