ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ-ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।