ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਦਿਆਂ ਆਖਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੂਪੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ

12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ