ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਔਰਤ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ (ਦਮੋਦਰਨ ਅਤੇ ਚਿਰੂਥਾਕੁਟੀ) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਦਾਮੋਦਰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਮੋਦਰਨ ਤੇ ਚਿਰੂਥਾਕੁਟੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 1963 ‘ਚ ਫੌਜ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1979 ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।