ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਕਸ਼ਕ ਅਭਿਆਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ (SC, ST, OBC) ਇੱਕ ਕੰਧ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ…24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਨਹੀਂ…ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਕੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ (ਭਾਜਪਾ) ਕੰਧ ਵਿਚ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।