ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਹਮਾਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਜੈਸ਼ੰਕਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ‘ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ’ ਸੀ ਪਰ ਫਲਸਤੀਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ’ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਿਰਤਾ, ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ-ਮਗਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ“ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾ ਬਣਾ ਪਾਉਣਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।’ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।”

Related posts

ਹੁਣ ਕੇਰਲਮ ਕਹਾਏਗਾ ਕੇਰਲਾ !

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ: ਘਰਾਂ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ