ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਈਦ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 850,000 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 28 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਜਲਾਵਤਨ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘’ਚ ਅਫਗਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਰਹੱਦ ‘’ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘’ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੇਤੁਕਾ ਬਹਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।