ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਬਾਰਬਰਾ ਬਨਾਮ ਟਰੰਪ’ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1868 ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਕੱਲੇ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 24 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ 8 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।