ਟਰੰਪ ਦਾ ‘ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ : ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਹਾਈਟੈੱਕ ਬੰਕਰ’ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ‘ਬਾਲਰੂਮ’ ?

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ‘ਹਾਈਟੈੱਕ ਬੰਕਰ’ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਬਾਲਰੂਮ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਮੀਰ ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾਨ’ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਹੀ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਿਚਰਡ ਲਿਓਨ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਬੰਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ 90,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਲਰੂਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਂਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

Related posts

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗੀ !

ਇਟਲੀ ‘ਚ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਰੱਦ !

ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਹੱਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ !