ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ-2022 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 363 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਅਗਸਤ 2006 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-2022 ‘ਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਹਸਪਤਾਲ (ਡੀ.ਡੀ.ਯੂ.) ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।