ਨੀਦਰਲੈਂਡ ‘’ਚ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਆਇਤ

ਐਮਸਟਰਡਮ – ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.40 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ (30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।ਦਰਅਸਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ‘’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘’ਚ ਬਣੀ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵੀਵੀਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਊਟ ਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਰੁਟੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਕਸ ਛੂਟ (30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘’ਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰਬੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 3 ਸਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਡੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਗੇ।