ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਫਆਈਏ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਹਮਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਏ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ, ਸੁਲੇਮਾਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ 28 ਬੇਨਾਮੀ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ (75 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਫਆਈਏ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।