ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੀਟ-ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.-ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਕਟ 2024 ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ’ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ’ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਕਟ 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕੱਲ, ਯਾਨੀ 21 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ N55“, ”73-N5“, 3S9R-”73-N5“ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਘਪਲਿਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੀਟ, ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.-ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਕਟ 2024 ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।