ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 94,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੱਬਕੇ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ 101 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 10 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ 222 ਰਹਿ ਗਏ। ਜਾਣੀ 93 ਹਜ਼ਾਰ 779 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਿ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 25 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ 2,863 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ‘ਚ 25,002 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ(ਦਾਖ਼ਲਾ) ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਪੰਜਵਾਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2014-15 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 130 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 15 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 892 ਸਕੂਲ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ 270 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। 2024-25 ‘ਚ ਅਬਾਦੀ 15 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਵੱਧ ਗਈ। ਭਾਵ ਅਬਾਦੀ 146 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਕੁੱਲ ਸਕੂਲ 14 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ 473 ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ 680 ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਅੰਤਰ ਦਸਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 285 ਅਤੇ 296 ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਏ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 2014-15 ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਘੱਟਕੇ 10 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਕੇ 12 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ, ਲਗਭਗ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਧਕੇ 3 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧਕੇ 9 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਇਸਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦਿਸਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ (ਪੀਐੱਮ ਸਕੂਲਜ਼ ਫਾਰ ਰਾਈਜਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ) ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਰੰਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਡਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਕੇ “ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ” ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬੇਹੱਦ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ (ਜੋ ਲੱਗਭਗ 44 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ) ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਊਣ ਲਈ ਅੰਨ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੈਰਾਤ (ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਤੁਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵੇਖਣ-ਪਾਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ, ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰ ਉਸਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਜੰਡਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਖੇਡਣਾ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ -ਟੋਕ ਵਰਤੋਂ, ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰ ਪੋਰਟਾਂ, ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾਉਣ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੁਆ ਸਕੇਗੀ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਸਕੇਗੀ? ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੇਰੁਖੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ-2020 ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਪਬਲਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 3 ਤੋਂ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ । ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਟਾਇਲਟ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ । ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਇੱਕ ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ । ਉਪਰੋਂ ਪੀ.ਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 14,500 ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
2009 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ-2009 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਸੀ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ (ਐੱਨ. ਈ.ਸੀ.)-2020 ਨਾਲ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਐੱਨ.ਈ.ਸੀ. 1986 ਬਦਲੀ ਗਈ । ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੱਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ।
ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕੋ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਲੱਖ ਹੈ । ਕੀ ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸੁਆਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਂਕੀ ਗਈ । ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਪੜਾਂ, ਬੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਊਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਤਦ ਫਿਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ?
ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ‘ਚ ਖਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿੱਤ ਭਰਮ ‘ਚ ਉਲਝਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਭਰਮ ਜਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ ।
ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਊਠ ਦਾ ਬੁਲ੍ਹ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਾਂਗਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ-ਉੱਡਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਂਰੀ ਪਾਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬੱਚੇ ਹੱਥੋਂ ਪੈਂਤੀ ਅੱਖਰੀ ਖੋਹਣੀ ਜਾਇਜ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਖਰ ਨਾਲੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ, ਉੱਡਦੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?