ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ?
14 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੋਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 144.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲ.1 ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਲਈ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪੀਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।