ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। (ਫੋਟੋ: ਏ ਐਨ ਆਈ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੌਰਵ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 60 ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 242088 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68069 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 158296 ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।