ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੁਟਬਾਲ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਫੀਫਾ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਫਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ 25% ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਓਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਇਸ ‘ਤੇ ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਓਏ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਫੀਫਾ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਦੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਓਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਫਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਏਆਈਐਫਐਫ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਫੀਫਾ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਓਏ ਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਐਫਐਫ) ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀਓਏ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀਤਾ।
ਸੀਓਏ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਓਏ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਆਈਐਫਐਫ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਏਆਈਐਫਐਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 22 ਅਗਸਤ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-17 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮਹਾਸੰਘ (ਏਆਈਐੱਫਐੱਫ) ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਫੀਫਾ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ AIFF ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਫੀਫਾ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਏਆਈਐਫਐਫ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿਲਾ ਅੰਡਰ-17 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ AIFF ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਅੰਡਰ-17 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 11 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ।ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ, ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ।ਫੀਫਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਫੀਫਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਏਆਈਐੱਫਐੱਫ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੀਫਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੀਫਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ 85 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫੀਫਾ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਫੀਫਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।