ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2020 ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ (ਐੱਨਜੇਏ) ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਹਿਲਕਾ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦਾਪਕ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 2013 ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2015 ’ਚ ਗੋਆ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।