ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਲੱਗ ਘਰਾਂ (ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 41 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 9,900 ਅਲੱਗ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ Australian Bureau of Statistics ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਪਰੂਵਲ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Housing Industry Association ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਟਿਮ ਰੀਅਰਡਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ New South Wales, Queensland ਅਤੇ Western Australia ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਰੰਮਤਾਂ (ਰਿਨੋਵੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1.265 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਲਟੀ-ਯੂਨਿਟ (ਜਿਵੇਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਡਿਟੈਚਡ ਘਰ) ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ 21 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 4,670 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਮੀ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਯੂਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 79,130 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 193,480 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਟਿਮ ਰੀਅਰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਡਜਸਟਡ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:
- Western Australia ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12.8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- Queensland ਵਿੱਚ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ।
- New South Wales ਵਿੱਚ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ।
- South Australia ਵਿੱਚ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਓ।
- Victoria ਵਿੱਚ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ।
ਓਰਿਜਨਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ:
- Australian Capital Territory ਵਿੱਚ 55.6 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਓ।
- Northern Territory ਵਿੱਚ 53.3 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ।
- Tasmania ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਓ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।