3 ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ !

ਬਰਲਿਨ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸਕੋਲਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਰਮਨੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੂਰਪ ਯਾਤਰਾ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ।

ਬਰਲਿਨ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸਕੋਲਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸਕੋਲਜ਼ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਸੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼ੋਲਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀ-20 ਬੈਠਕ ’ਚ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਕੋਲਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।

ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਓਲਾਫ 6ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਈ.ਜੀ.ਸੀ.) ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਈ.ਜੀ.ਸੀ. 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਦੁਵੱਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018, ਜੁਲਾਈ 2017, ਮਈ 2017 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਰਪ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼ੋਲਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ (ਆਈ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਆਈ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

Related posts

ਡੁਬਈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਗੋਲਡ ਸਟ੍ਰੀਟ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ !

ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਯੋਜਨਾ : ਚੰਦ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਉਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ?

‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਦੀ ‘ਏਜੰਡਾ 2030’ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ