ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਂਡ ਕੈਫੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ARCA) ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੁਕਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਲੀਡੇ ਮੇਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ (ਸੁਪਰ) ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਛੋਟੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਫੇਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ARCA ਮੁਤਾਬਕ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੋ ਵਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੈਕਸ ਆਫਿ਼ਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ। ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਲੀਡੇਅ ਮੇਕਰਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਕਸ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ARCA ਦੇ CEO ਵੇਸ ਲੈਂਬਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਇੰਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਛੋਟੇ ਕੈਫੇ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਦਿੱਖ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਕਿਰਤ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਪਰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਨਖਾਹ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ATO ਦੁਆਰਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋਸ਼ਣ। ATO ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੁਪਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਿੰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ (DASP) ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ARCA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੀਲਥ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਮਾਰਜਿਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਲਾਗਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਰਿਟੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਮਾਲੀਆ ਹੜੱਪ ਹੈ।
ARCA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਲਝਣ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰਪਿਤ ਪੇਰੋਲ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ARCA ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ, “ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਰਗੇ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਨਾਉਣਾ, 15% ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਦੰਡਕਾਰੀ ਧੳੰਫ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ-ਬਕਾਇਆ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 80% ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਟੈਕਸ ਪੁਨਰ-ਨਿਵੇਸ਼ ਛੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਆਫਸੈੱਟ ਜਾਂ PAYG ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੈਫੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।”