ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ …

ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਹਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਰਹੀ | ਜੇ ਇਸਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਏ ਤਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬੇਤੂਕੇ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊੁ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਇਕ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ੍ਹਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਕਿ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਨਾਆਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੇ , ਗੋਲੀ ਮਾਰੋਂ ਸਾਲੋਂ ਕੋ” ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮੁੱਚੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਆਰਾ – ਨਾਆਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ । ਇਹ ਜੱੁਟੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ।2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਲੋਗਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ |ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਿਅਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੈਕੁਲਰਜਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ,ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕਿਆਂ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ੳੁਹ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰਿਆਮ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਮਿੰਟ ਸੜਕ ਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਚੱਲਣਾ ।

21ਵੀਂ ਸਦੀ , ਜੋਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹਜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਇਨਾਂ ਕਮਜੋਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੰਗਿਆ ਵਿੱਚ 47 ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ੳੁਪਰ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜੋਕਿ ਸਿੱਧੀ ਤੋਰ ਤੇ ਕੇੰਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਦਾ ਹੈ ਇਨਾਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਾਂ ਫਸਾਂਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 14 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਟਕੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ । ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ , ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਪੀ.ਐਮ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇਕ ਫੌਨ ਆੳਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 15-20 ਮੁੰਡਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵਿਚ ਫੌਨ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁਚੇ ਫੌਨਕਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅਗਿਓ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਿਕਾਯਤ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਆਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਫੌਨ ਕਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੇਫਜੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੈਤਿਕਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਜੋਕੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਹੂਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਮੱਤਲਬ ਹੈ । ਅਨ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਕੋਈ ਕੁਰਲਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾੜ੍ਹ ਰਾਜ ਕਰੋਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਅੱਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਦੇ ਹਨ ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ । ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਲੜ੍ਹਨਾ , ਵੱਢਣਾ ਅਤੇ ਮਾਰਨਾ ਸਿੱਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

– ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ