ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ Eਸੇ ਦਿਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ Eਥੇ ਚੋਣਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 13237 ਸਰਪੰਚਾ ਲਈ ਅਤੇ 83437 ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਬਿਲੇ-ਗੌਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲ਼ੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰੋਲ ਪੇਂਡੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ? ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਚੀ-ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਅੱਡੇ ਬਨਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ‘ਗੁੜ ਦੇ ਪਾਣੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 40000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 30000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਮਜਦਗੀ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। Eਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 22 ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., 22 ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ., 11 ਆਈ.ਏ.ਐਸ., 38 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੁੱਲ 93 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੂੰਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਏਗੀ ਜਦਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਆਂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਰਖ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਭਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾਂ ਗੈਰਵਾਜਬ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ-ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਰੂਰ ਬਦਲੇਗੀ।