ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ. ਐੱਨ.) ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ (ਡਬਲਯੂ. ਈ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 2024 ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) 2024 ਵਿਚ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ 2023 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ??ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ??ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ।
2025 ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਧ ਕੇ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2024 ਵਿਚ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ 2023 ਦੇ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। 2025 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਧ ਕੇ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਈ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਮਿਦ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2024 ਅਤੇ 2025 ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਕਾ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।