ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ (ਸੋਧ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਿਓ।’ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।